पशुपति क्षेत्र विकास कोषका बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी

बैशाख८ गते-प्रधानमन्त्री तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका संरक्षकलाई पाशुपत क्षेत्रको संरक्षणका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन-२०४४ अनुसार गठित कोष स्थापनादेखि हालसम्मका पदाधिकारी,सदस्यहरु एवं कोषका सेवानिवृत्त तथा हाल सेवारत कर्मचारीहरुको सम्पत्ती शुद्धिकरण अनुसन्धान गर्न माग सहित हुलाक कार्यालय मार्फत निवेदन परेको छ।                                                                                         पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रको विकास भन्दा आफ्नै वैयक्तिक विकास गर्नमा सक्रिय रहेको दावी सहित पशुपति संरक्षक समाज र विश्व हिन्दु समन्वय संघले संयुक्त उजुरी दिएका छन,उजुरीमा विभिन्न कालखण्डमा राजनैतिक नियुक्ती लिएर कोषको सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष,सदस्यहरु एवं तिनै राजनैतिक दलका नेताहरुको संरक्षणमा बिना लोकसेवा आयोगको छनौटवाट नियुक्ती लिएर नोकरी गरेका कर्मचारीहरूको कोष प्रवेश अघिको अवस्था र पछिको अवस्थामा आकाश जमिनको अन्तर रहेको विवरण निवेदन साथ पेश गरेको व्यहोरा समेत प्रधानमन्त्री शाहलाई दिईएको उजुरीमा उल्लेख छ।                                                                                                          सात पृष्ठ लामो निवेदनमा पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरु कोषमा आउनु अगाडीको राजधानी सहित मोफसलका विवरण समेत उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् आज प्रधानमन्त्री शाहलाई सम्वोधन गरिएको उजुरी अगाडी लेखिएको छ विभिन्न मितिमा कोष मातहत रहेको जयबागेश्वरी गुठी,भण्डार तहविल,अमालकोट कचहरीका नाममा रहेका जग्गा जमिन भूमाफिया संगको मिलिमतोमा दर्ता गरेर अनियमितता गर्ने कार्यमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विवरण सरकारले अनुसन्धान गर्न आवश्यक परेको समयमा प्रमाण सहित दिने जानकारी समेत दिएका छन।                                                                                         देशमा जुनसुकै सरकार आएपनि सुशासनको जतिसुकै नारा लगाएपनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा ऐन कानुन मिच्ने मनलागी लुटधन्दा चलाउदै आएका छन् हालका सदस्य सचिव प्रकाश मणी शर्माले पनि हालैका दिनमा बिबादित बुढासुब्बा म्युजिक प्रा.लि.लाई पशुपति क्षेत्रको फोटोग्राफी र भिडियोग्राफीको जिम्मा बिना कुनै प्रतिस्पर्द्धा सुम्पिएको छ।                                                                                   सदस्य सचिव शर्माले कम्पनीलाई मासिक एकलाख छयालिस हजार रूपैयामा मन्दिर अगाडीको आरती,फोटोसुट,विश्वरुप क्षेत्रको फोटोसुट, पशुपतिनाथ मन्दिर मुख्यद्वार पश्चिम मुलगेट अगाडी कोठा सहित आरती पुजा गर्न पाईने सुचना पाटी र क्युआर कोड समेत राख्न दिईएको छ कुन आधारमा विश्व सम्पदा क्षेत्रको मुख्यभागमा व्यवसायिक व्यापारिक प्रयोजनमा दिने कार्य सदस्य सचिव सहित कोको कर्मचारी संलग्न छन त्यसबारेमा समेत अनुसन्धान गर्न समेत प्रधानमन्त्री शाहलाई दिईएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ।                                            पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन२०४४ ले नचिन्ने पद कार्यकारी निदैशकको पद सिर्जना गरी बिगतदेखि हालसम्मपनि कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाउॅंदै आईरहेको छ यसअघि कार्यकारी निदैशकमा राजनैतिक नियुक्ती लिएर आएकी लक्ष्मी पुनको नियुक्तीमा योग्यता नपुगेको दावीका साथ सम्मानित उच्च अदालत पाटनम कोषका तत्कालीन निदैशक भरत मरासिनीले पुनका विरुद्ध मुद्धा दायर गरिएकोमा अदालतले योग्यता नपुगेको दावीका साथ उनलाई पदमुक्त गरिएको थियो भन्दै उजुरीमा तर हालका कार्यकारी निदैशक सुवास चन्द्र जोशीले पेश गरेको शैक्षिक योग्यता पत्र एवं अनुभवका प्रमाण पत्रमा कैफियत रहेको दावीका अख्तियारमा उजुरी परेपनि राजनैतिक दलको संरक्षण कारवाही नभएकोले तत्काल छानविन गर्न ध्यान आकृष्ट गरेका छन्।                                                                                            कार्यकारी निदैशककै संरक्षणमा पशुपतिको पाटीपौवा कव्जा गरेर संस्था चलाउन दिईएको समेत निवेदनमा उठाईएको छ दुई संस्थाले दिएका उजुरीमा विकास कोष पशुपतिको विकास भन्दा बढि मनलागी लुटधन्दामा सक्रिय रहेको अनेकौं प्रमाण भविष्यमा समेत प्रधानमन्त्री मार्फत सरकारलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत गरेका छन्।                                                                                           निवेदनमा लामो समयदेखि निमित्तका भिडवाट चल्दै आएको कोषमा करार र ज्यालादारीमा नियुक्त भएकालाई कोषको महत्वपूर्ण महाशाखा हेर्न लगाईएको छ करार कर्मचारीलाई संस्कृति संरक्षण महाशाखा जस्ले आराध्यदेव भगवान श्रीपशुपतीनाथ मन्दिर र पुजापाठ समेतको जिम्मेवारी रहेको महाशाखा प्रमुख बनाईको छ के कोषमा अरु कुनै स्थायी कर्मचारीको अभाव हो वा सेटिङ त्यसवारेमा पनि प्रधानमन्त्री शाहको ध्यान आकृष्ट गरेका छन्।                                        कोषमा पूर्ववर्ती कार्की सरकारले नियुक्ती गरेका सदस्य सचिव कानुन व्यवसायी प्रकाशमणी शर्मा,त्यस्तै कोषाध्यक्षमा पूर्व नेपाल सरकारका सचिव श्रीधर सापकोटा एंव कांग्रेस,एमाले,समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ता भएकै कारणले सदस्य नियुक्ती लिएर बसेका व्यक्तीहरुका कारणले कोष राजनैतिक दल तथा पार्टीका लुट केन्द्रका रुपमा बढेको चर्चा सुनिएको समेत निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।                                                                                          विना बिज्ञता नियुक्ती पाएका बृद्धहरुको नेतृत्ववाट सञ्चालित कोषमा विज्ञका नाममा मनलागी टिके नियुक्ती र कर्मचारी भर्तिकेन्द्र बनाएर पशुपतिलाई दोहन गरिएको समेत निवेदन उल्लेख गरेका छन् तसर्त अविलम्ब पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अनियमितता छानविन गर्न सरकारले तदारुकता लिन माग गरेका छन् प्रधानमन्त्री मातहतको राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्रलाई सक्रिय बनाउन समेत निवेदनमा माग गदै तत्काल वर्तमान सदस्य सचिव शर्मा,कोषाध्यक्ष सापकोटा,दलिय कोटावाट आएका सम्पूर्ण सदस्यहरु, विकास कोष ऐन विपरित नियुक्त कार्यकारी निदैशक,तिनले नियुक्ती गरेका बिज्ञ र कर्मचारीलाई हटाई खुला प्रतिस्पर्धावाट नियुक्तीको माग गरिएको छ।