पशुपती क्षेत्र विकास कोषमा पुनःबिज्ञका नाममा ५ जना मान्छे राख्ने षडयन्त्र

काठमाण्डौं/माघ ९ गते- सनातन हिन्दुहरुका आराध्यदेव भगवान श्रीपशुपतीनाथ क्षेत्रको विकास एवं धार्मिक परम्परा,संस्कृति संस्कारको संरक्षण सम्वर्द्धनका लागि स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्रवाट तत्कालीन रानी ऐश्वर्यको अध्यक्षतामा गठित पशुपति क्षेत्र विकास कोषले धर्म, संस्कृति,परम्परा संरक्षण गर्नुको बदला अनेकौं आर्थिक अनियमिततामा मुछिदै बिभिन्न समयमा भ्रष्टाचार मुद्धामा बिभिन्न पदाधिकारी,सदस्य र कर्मचारीहरु माथि मुद्धा चलेको संस्था कोषको अनेकौं रुपस्वरुप मध्य हिजोआज बिभिन्न ५ जना व्यक्तिलाई बिज्ञ नियुक्ती गर्ने प्रपन्च रचिदै गरेको  समाचार प्राप्त भएको छ।                                                                                           कोषका सदस्य सचिवका रुपमा वर्तमान शुसिला कार्की सरकारका संस्कृति मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी समालेका सबौच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले मन्त्री बनेको तेश्रो नियुक्त गरिएका वृद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश मणी शर्मालाई नियुक्ती गरिएको थियो धेरैले शर्माको नियुक्तीले पशुपतिनाथ र सो क्षेत्रमा परिवर्तन आउने आशाको किरण जागेको थियो।                                                            नयाॅं सदस्य सचिव शर्माले आफु बिकास कोषवाट प्राप्त हुने तलव सुविधा नलिने घोषणाका साथ सेवा प्रारम्भ गरेका सदस्य सचिव शर्माते पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई भार नपार्ने भन्दै बिज्ञताका नाममा ५ जना व्यक्तिलाई सुरक्षा,बास्तुपुजा लगाएतका विभिन्न क्षेत्रवाट राय सुझाव लिने प्रयोजनका लागि बिना सुचना गोप्य ढंगवाट मान्छे नियुक्ती गर्न लागेकोमा कोषका परिषद सदस्य बाटै रोष प्रकट गदै विरोध सुरु भएको बताईन्छ।                                                                   आम निर्वाचन २०८२को आचार-संहिता जारी भईसकेपछि मनलागी ढंगवाट जुनसुकै यो वा त्योको वहाना बनाएर नियुक्ती दिन खोज्नुलाई के भन्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा परिषदका सदस्यहरुले आफुहरुले बिरोध गरेको तर नियुक्ती प्रकिया थालिएको सुन्दा जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भन्ने जनश्रुति सम्झदै बस्न विवस हुनुपरेको बताए।                                                                                           निर्वाचन आयोगले आचार-संहिता जारी गरेपछि राजनैतिक नियुक्तीवाट नियुक्त पदाधिकारीले बिज्ञता नाममा मान्छे नियुक्ती गर्न खोज्नुलाई किमार्थ सहि मान्न नसकिने चर्चा चलेको छ,हुनत कोषको कोषाध्यक्ष पदमा हालै नियुक्त नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत सचिव भईसकेका श्रीधर सापकोटाले खुला आव्हान बिनाको बिज्ञ नियुक्तीलाई टुलुटुलु हेरेर बस्छन कि रोक्न सक्छन त्यो पनि हेर्न बाकीं छ।                                                          कानुन बुझेका भनिएको पात्रवाट जवाबदेहिता र पारदर्शिता बिना आफ्नालाई नियुक्त दिन खोज्नुलाई कसरी बुझ्ने भन्ने चिन्ता जाहेर गर्छन भक्तजनहरु सरकार त्यसमा पनि संस्कृति मन्त्री सिन्हा,सचिव शर्मा,कोषाध्यक्ष सापकोटा र परिषद सदस्यहरुको भूमिका र औचित्य माथि गम्भिर प्रश्न उठने छ।