सरकारले पशुपति बिकास कोष सहितका निकायको राजनैतिक नियुक्ती खारेज गदै

काठमाण्डौं/भदौं ७ गते-जेन्जी युवाहरुको आन्दोलनका बलमा बनेको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीको सरकारले विगतमा विभिन्न दलका कार्यकर्तालाई भर्ती केन्द्रका रुपमा सरकारको स्वामित्वमा निकायहरुमा विभिन्न बहानामा नियुक्त पदाधिकारी एवं सदस्यज्युहरुलाई हटाउन लागेको सुत्रले जानकारी दिएको छ।                                              यसै क्रममा सनातन हिन्दुहरुको पावन स्थल श्रीपशुपतीनाथ क्षेत्रको विकास एवं संरक्षण गर्नका लागि स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्रले तत्कालीन स्वर्गवासी रानी ऐश्वर्यको अध्यक्षता गठित पशुपति क्षेत्र विकास कोष धर्म,संस्कृति र परम्पराको संरक्षणको दिशामा भन्दा आर्थिक अनियमितता, दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रका रुपमा अव्वल साबित बनिरहेको सवैमा जगजाहेर छ।                                                                राजनैतिक पार्टीका नेताले आफ्नो स्वार्थ शिद्धिका लागि कोषको पदाधिकारी नियुक्त गर्ने गरेको चर्चा सर्वत्र व्याप्त छदैछ यसै क्रममा केहि समय अगाडी खुला प्रतिस्पर्धावाट कार्यकारी निदैशक बनाइएका भनिएको सुवास चन्द्र जोशीको नियुक्ती प्रकियामानै बिकास कोषको स्विकृत नियमावली तथा उच्च अदालत पाटनले तत्कालीन कोषका निदैशक भरत मरासिनीले आफुलाई रिक्त कार्यकारी निदैशक पदमा नियुक्त नगरी नियमले तोकेको योग्यता र अनुभव बिहिन लक्ष्मी पुनलाई नियुक्त गरिएकोले सो नियुक्ती खारेज माग दावी लिएर मुद्धा दायर गरिएको थिए।                                                                                             सो मुद्दामा सम्मानित अदालतले लक्ष्मी पुनको योग्यता पुगेपनि निजले कोषको स्विकृत नियमावली अनुसारको अनुभव प्राप्त नगरेको भन्दै उनको नियुक्ती बदर गरेको थियो तर पुनलाई पदवाट हटाईए पनि तत्कालीन निदैशक मरासिनी भने कार्यकारी निदैशक बन्न पाएका थिएनन तर रिक्त कार्यकारी निदैशक पदमा सूदूर पश्चिमका निजी कलेजमा अध्यापन गराउने सुवास चन्द्र जोशीलाई कार्यकारी निदैशक पदमा तत्कालीन संस्कृति मन्त्री हितवहादुर तामाङ्गको अध्यक्षतामा रहेको सञ्चालक परिषदले नियुक्त गरेको थियो।                                                                                         सम्मानित अदालतको आदेश एवं कोषको नियमावली विपरित पुनः अनुभव बिहिन सुवास चन्द्र जोशीलाई कार्यकारी निदैशक पदमा माओवादी पार्टीवाट संस्कृति मन्त्री बनेका कोषका तत्कालीन अध्यक्ष बनेका हितवहादुर तामाङ्ग, संस्कृति मन्त्रालयका सचिव(छनौट समितिका संयोजक), तत्कालीन सदस्य सचिव डा.मिलनकुमार थापा, कोषाध्यक्ष नारायण प्रसाद सुवेदी सहित कोषका परिषद सदस्यहरुले नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए।                                                               जोशीलाई नियुक्ती गर्दा सम्मानित उच्च अदालत पाटनको आदेश एवं नियमावली विपरित गई पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई बदनियत पूर्वक ढंगवाट हानी नोक्सानी पुराउने परिषदका पदाधिकारी एवं सदस्य र आफुले पाउॅंदै नपाएको अनुभवका पत्रहरु पेश गरी तलव, भत्ता,सुविधा बुझ्ने जोशीका विरुद्ध भ्रष्टाचारजन्य कसुर गर्ने गराउने कार्य गरेको हुंदा निज जोशी र परिषदका पदाधिकारी एवं सदस्यहरु उपर कानुन अनुसार कारवाहीको माग गदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परी सो उजुरी आयोगमा विचाराधीन रहेको छ।                                                      अदालतको आदेश र नियमावलीको धज्जी उडाउंदै कार्यकारी निदैशक पदमा पुगेका जोशीले कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डा.मिलन थापा विधुतिय शवदाह मेशिन खरिद प्रकरणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएपछि निलम्बित भएपछि  सदस्य सचिव पदमा पछिल्लो पटक नेपाली कांग्रेसका सह महामन्त्री सूदूरपश्चिमका नेता बद्रीप्रसाद पाण्डे र जनमत पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको तालमेलमा निमित्त सदस्य सचिव समेतको जिम्मेवारी हुत्याएका जोशीले पदको चरम दोहन गरेको सुचना एक पछि अक्रो गदै आइरहेको छ।                                                                                        गैरकानुनी रुपमा नियुक्त गरिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपनि जोशीले ओली सरकारका संस्कृति मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई रिझाउन सके सदस्य सचिव बन्न पाइने धोको बोकेर विभिन्न अनियमितता गर्न पछि नपरेको केहि घटना बाहिर आईपुग्यो हरितालिका तीजमा ३,४ सय रूपैया भन्दा बढि नपर्ने दरलाई झण्डै १२ सय रूपैया भुक्तानी लिनुदेखि आर्थिक चलखेल मन्त्रीका निजी सचिव खड्ग पाण्डेले जोशीको कार्यकक्षमा बसेर चाजोपाजो मिलाएको कर्मचारी वृतमा चर्चा छ।                                                                                      मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेका निजी सचिव खड्ग पाण्डे र कोषका एक कनिष्ठ कर्मचारीका बिच जोशीकै कार्यकक्षमा हात हालाहाल समेत भएको थियो,मन्त्रीलाई खुसी बनाउन मन्त्रीका पिएलाई आफ्नै कार्यकक्षमा राखेर आर्थिक चलखेल गरिनुलाई सहि मान्न नसकिने सुत्रले जानकारी दिएको छ,दलिय आडमा मन्त्रीको साथ लिदै कोषलाई दोहन गर्न लागिपरेका जोशीलाई शुसासन कायमको माग गदै गरिएको जेन्जी युवाहरुको आन्दोलनको बलमा बनेको शुसिला कार्की नेतृत्व सरकारले तत्काल विवादित पृष्ठभूमी बनाई रहेका सम्मानित अदालतको आदेश र नियमावली विपरित नियुक्ती गर्ने परिषद एवं पदको चरम दुरुपयोग गर्ने पूर्व संस्कृति मन्त्री तथा कोषका अध्यक्ष बद्री प्रसाद पाण्डे, निजका निजी सचिव खड्ग पाण्डे र जोशीलाई कारवाही हुनुपर्ने सुत्रले बताएको छ।                                                                                     प्रधानमन्त्री कार्की सरकारले दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेका निकायहरुका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुलाई हटाउने र कानुन अनुसार अनुसन्धान गरी दोषी उपर कारवाहीका जेन्जी अभियान्ताहरु संग सहमती बने अनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोषका बारेमा पनि गम्भिर भई तत्काल सञ्चालक परिषद भङ्ग गरी सवैको कल्याण गरुन भन्नै शुपतिनाथलाई न्याय दिन भक्तजनले माग गरेका छन्।