पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कानुन मिच्दै अदालत र अख्तियारको मानमर्दन गदैछ

काठमाण्डौं/असार २१ गते- नेपाल सरकार संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्रचलित नेपालको कानुन मिच्दै जथावाही कामकाज गर्न कोषका अध्यक्ष समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सह महामन्त्री रहेका गुरुकुल पढेका संस्कृति मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेका कारण ऐन नियम मिचिदै छ।                                                               गतसाता मन्त्री पाण्डेले निमित्त सदस्य सचिवका रुपमा नियुक्त गरेका कार्यकारी निदैशक सुवास चन्द्र जोशी र बिकास कोष सञ्चालक परिषदले मन्त्रीको आडमा प्रचलित कानुनलाई मनोपरी ढंगवाट धज्जी उडाईदै छ,प्रचलित कानुनले एउटा उद्देश्यका लागि भनिएर ठेक्का प्रयोजनमा लगाईको भाग वा क्षेत्र अन्य फरक कामकाज गर्न नपाईने कानुनी व्यवस्था रहेको सामान्य जानकारी समेत नभएका कोषका जिम्मेवार निमित्तहरुवाट के आसा लिन सकिन्छ।                                              सम्मानित सवौच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई तिलगंगा आखाॅंं अस्पताल, नेपाल पत्रकार महासंघ सहितको सञ्चार ग्राम निमार्णका जग्गा प्रदान गर्दा भवन निर्माण सम्पन्न भईसकेको कारणले आईन्दा यस प्रकारका जग्गा उद्देश्य बिना कसैलाई प्रयोग गर्न दिने कार्य नगर्न निदैशन दिऐको थियो तर कोष प्रसासनले अदालतको आदेशलाई अपहेलना गरेका छन्।                                             सुत्रका अनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्विकृत गुरुयोजनामा पाकिङ्ग क्षेत्रलाई भन्दै छुटाईको गौशला ओरालो उत्तर तर्फ रहेको B12 मा कोषद्धारा ठेक्कामा लगाईको पाकिङ्ग एरिया तोकिएको कार्य क्षेत्र बाहिर पुगेर कस्को लागि अन्य प्रयोजनका लागि भाडामा लगाईदैछ के संस्कृति मन्त्री पाण्डेलाई यो बिषय थाहा छकि छैन वा उनैलाई देखाएर कसैले आफ्नो स्वार्थ पुरा गदैछ वास्तविकता के हो ?                                                                                                  हालसम्म पनि बिकास कोष र पाकिङ्ग ठेक्का लिने पक्षका विच चलिरहेको मुद्धा अदालतमा बिचाराधिन रहेको छ,अदालतमा बिचारधिन रहेको भागलाई उद्देश्य विपरितको काममा दिइनुलाई अदालतको मानहानी गरेको मानिन्छ भन्छन वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण कुमार प्रसाई उनी अगाडी भन्छन सम्मानित अदालतको मानहानी हुने ढंगले मुद्धाका पक्ष र बिपक्ष मिलेर वा एक पक्षले मात्र भएपनि अदालतको अमुल्य समयलाई हेलच्काई गरे कानुन कोष सञ्चालक परिषदलाई कारवाही हुनसक्ने बताए।                                                           बर्षोदेखि पाकिङ्ग क्षेत्रको भाडा मुद्धाकै कारण कोषमा दाखिला भएको छैन,कोषले पाउनुपर्ने भाडा उठाउन परिपत्र गर्ने दावी कोषका निमित्त सदस्य सचिव जोशीले गरेका छन तर साउनको महिना पशुपतिनाथमा लाखौ लाख भक्तजनहरुलाई पाकिङ्ग दिईनु पर्ने भाग कसरी केका लागि अन्य प्रयोजनमा लगाउने प्रयास हुदैछ।                                                                                                                  पशुपतिनाथको बिकास र संरक्षणमा लाग्नुपर्ने कोष एकपछि अक्रो गदै अनेकौं भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिदै आईरहेको यर्थाथ सवैमा जगजाहेर नै छ, स्मरण रहोस सो पाकिङ्ग क्षेत्रमा दुई बर्ष अगाडी महाशिवरात्रीका अवसरमा मेला बजार सञ्चालन गर्न दिएर कोषका तत्कालिन पदाधिकारी एवं अधिकृत, कर्मचारी र ठेकेदार विरुद्धको उजुरी माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानका क्रममा बयान लिने कार्य सकिसकेको छ।                                                                                                                   आयोग सुत्रका अनुसार मेला बजार सञ्चालन गर्न दिंदा भएको अनियमितताको अनुसन्धान सकेर विशेष अदालतमा मुद्धा दायरको चरणमा पुगेको बताइन्छ किन पुनः  पाकिङ्गलाई भनेर छुटाईएको भाग के कति रकममा अन्य प्रयोजनमा भाडामा लगाईदैछ ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कोषका पदाधिकारीहरुले भन्दै होलान भाडामा लगाईन्छ आफ्नो दुनो सोझाईन्छ आयोगलाई धुलो चटाईन्छ भन्दै होलान नत्र आयोगले छानविन कारवाही गदै गरेको भाग पुनः व्यापारिक काममा कसरी लाग्दैछ।                                                                                                                        संस्कृति मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेलाई केपी शर्मा ओली सरकारको सफल मन्त्रीका रुपमा लिईएपनि उनकै नाक मुनि उनी स्वय अध्यक्ष रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्रचलित कानुन नमान्दै अदालत र संवैधानिक अंग अख्तियारलाई खै के खोलेर देखाई दिदांपनि बोल्न नसकेर दर्शक बन्ने प्रवृत्तिलाई मन्त्री पाण्डेलाई सक्षम र सफल मन्त्रीका रुपमा लिनुपर्ने आधार सायद यस्तै असक्षमता बाटै प्राप्त हुने गर्छ कि कसो ?                                                                                बर्षो पाकिङ्गको भाडा कोषलाई नआएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरेको आफ्नो ६१ औं बार्षिक प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको भागमा कानुन विपरीत अदालत र संवैधानिक अंग अख्तियारमा विचाधिन मुद्धा एवं उजुरी परी अनुसन्धान हुदै गरेको भागवाट कसकस्को गोजीमा पुग्छ यो खोजीको बिषय हो।